Chapter 2 — Federalism

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1. Define federalism. / संघवाद को परिभाषित कीजिए।
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   Federalism is a system of government in which power is divided between a central authority and various constituent units of the country, with each level of government having its own jurisdiction. / संघवाद शासन की वह प्रणाली है जिसमें सत्ता एक केंद्रीय सरकार और देश की विभिन्न इकाइयों के बीच बँटी होती है, और सरकार के प्रत्येक स्तर का अपना अलग अधिकार-क्षेत्र होता है।

2. Distinguish between 'coming together' and 'holding together' federations with examples. / उदाहरण सहित 'साथ आकर' तथा 'साथ लेकर चलने वाले' संघों में अंतर स्पष्ट कीजिए।
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   In a 'coming together' federation independent states join to form a bigger unit and have equal power, as in the USA and Switzerland. In a 'holding together' federation a large country divides power between states and the central government, which is usually more powerful, as in India and Spain. / 'साथ आकर' बनने वाले संघ में स्वतंत्र राज्य मिलकर एक बड़ी इकाई बनाते हैं और उनकी शक्ति बराबर होती है, जैसे अमेरिका और स्विट्जरलैंड। 'साथ लेकर चलने वाले' संघ में एक बड़ा देश राज्यों और केंद्र के बीच सत्ता बाँटता है, जहाँ केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है, जैसे भारत और स्पेन।

3. Explain the three-fold distribution of legislative powers between the Union and State governments in India. / भारत में संघ और राज्य सरकारों के बीच विधायी शक्तियों के तीन-स्तरीय वितरण को समझाइए।
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   The Constitution provides a Union List of subjects on which only the central government can legislate (e.g. defence, currency), a State List on which only states legislate (e.g. police, agriculture), and a Concurrent List on which both can legislate (e.g. education, marriage), with central law prevailing in case of conflict. / संविधान में संघ सूची है जिस पर केवल केंद्र कानून बनाता है (जैसे रक्षा, मुद्रा), राज्य सूची जिस पर केवल राज्य कानून बनाते हैं (जैसे पुलिस, कृषि), और समवर्ती सूची जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं (जैसे शिक्षा, विवाह), तथा टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होता है।

4. Why is the sharing of power between the Union and the States considered the basic feature of the Indian Constitution? / संघ और राज्यों के बीच सत्ता का बँटवारा भारतीय संविधान की मूल विशेषता क्यों माना जाता है?
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   Because the division of powers is written into the Constitution and cannot be unilaterally changed by one level of government; changes require the consent of both Houses of Parliament with a special majority and often the states, ensuring neither can override the other. / क्योंकि शक्तियों का बँटवारा संविधान में लिखित है और इसे सरकार का कोई एक स्तर अकेले नहीं बदल सकता; बदलाव के लिए संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत और प्रायः राज्यों की सहमति आवश्यक है, जिससे कोई पक्ष दूसरे पर हावी नहीं हो सकता।

5. How did the policy of accommodation and the linguistic states strengthen the unity of India? / समायोजन की नीति तथा भाषायी राज्यों ने भारत की एकता को किस प्रकार मजबूत किया?
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   After 1947 boundaries of several states were redrawn on the basis of language so that people speaking the same language could live in one state, which made administration easier and, contrary to fears, made the country more united and strong. / 1947 के बाद कई राज्यों की सीमाएँ भाषा के आधार पर फिर से बनाई गईं ताकि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में रहें, जिससे प्रशासन आसान हुआ और आशंकाओं के विपरीत देश और अधिक एकजुट तथा मजबूत बना।

6. Examine how the three-language formula helped India avoid the kind of language conflicts seen in Sri Lanka. / तीन-भाषा सूत्र ने भारत को श्रीलंका जैसे भाषायी टकराव से बचने में किस प्रकार मदद की, इसका परीक्षण कीजिए।
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   India did not give any single language the status of the sole national language; Hindi is the official language alongside English and 21 other Scheduled Languages, so no community felt dominated, whereas Sri Lanka's imposition of Sinhala alienated Tamils and led to conflict. / भारत ने किसी एक भाषा को एकमात्र राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया; हिंदी अंग्रेजी और 21 अन्य अनुसूचित भाषाओं के साथ राजभाषा है, इसलिए किसी समुदाय ने दबाव महसूस नहीं किया, जबकि श्रीलंका द्वारा सिंहली थोपने से तमिल अलग-थलग पड़े और टकराव हुआ।

7. What is decentralisation, and how did the 1992 constitutional amendment make local self-government more powerful in India? / विकेंद्रीकरण क्या है, और 1992 के संविधान संशोधन ने भारत में स्थानीय स्वशासन को किस प्रकार अधिक शक्तिशाली बनाया?
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   Decentralisation means taking power away from the Union and State governments and giving it to local governments. The 1992 amendment made regular elections to local bodies mandatory, reserved seats for SCs, STs and OBCs and one-third for women, set up State Election Commissions, and required states to share powers and revenue with these bodies. / विकेंद्रीकरण का अर्थ है संघ और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर स्थानीय सरकारों को देना। 1992 के संशोधन ने स्थानीय निकायों के नियमित चुनाव अनिवार्य किए, अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित कीं, राज्य चुनाव आयोग बनाए, और राज्यों को इन निकायों के साथ शक्ति व राजस्व बाँटने को बाध्य किया।

8. A village has 4,000 voters and its Gram Panchayat must reserve one-third of its seats for women out of a total of 12 seats. How many seats are reserved for women, and which body elects the Panchayat? / एक गाँव में 4,000 मतदाता हैं और उसकी ग्राम पंचायत को कुल 12 सीटों में से एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करनी हैं। महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, और पंचायत को कौन चुनता है?
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   One-third of 12 = 4 seats are reserved for women. The Panchayat (its ward members) is elected directly by all the adult voters of the village, i.e. the Gram Sabha. / 12 का एक-तिहाई = 4 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। पंचायत (इसके वार्ड सदस्य) को गाँव के सभी वयस्क मतदाताओं, अर्थात् ग्राम सभा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है।

Foundational laws & principles behind this chapter. Each one opens a full page — what it says, why it matters, five practice questions and the mistakes to avoid.